Electric Vehicle Policy HP : इस नीति के तहत राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) का हब बनाया जाएगा। नीति के अनुसार, 2025 तक राज्य में कई श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण किया जाएगा। इस नीति के मुताबिक धर्मशाला, शिमला, मंडी और बद्दी को ईवी यानी ‘इलेक्ट्रिक वाहन’ शहरों में बदल दिया जाएगा।
Electric Vehicle Policy HP : इलेक्ट्रिक वाहन नीति
साथ ही नीति के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हिमाचल प्रदेश में ही किया जाएगा। बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) के दो प्रमुख फायदे हैं।
Electric Vehicle Policy HP : पहला तो ये कि इसमें पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल नहीं होता. इससे देश का कच्चे तेल का आयात कम होगा और देश का व्यापार घाटा कम होगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। यही कारण है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।
हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) के क्षेत्र में एक नई पहल लेकर आया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी गई. आइए जानते हैं इस पॉलिसी से जुड़ी कुछ अहम बातें।
Electric Vehicle Policy HP : इस नीति के तहत राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) का हब बनाया जाएगा। नीति के अनुसार, 2025 तक राज्य में कई श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण किया जाएगा। इस नीति के मुताबिक धर्मशाला, शिमला, मंडी और बद्दी को ईवी यानी ‘इलेक्ट्रिक वाहन’ शहरों में बदल दिया जाएगा।
साथ ही नीति के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हिमाचल प्रदेश में ही किया जाएगा। इस वाहन नीति के तहत 15,000 चार पहिया, 50,000 दोपहिया और 500 तिपहिया वाहनों का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में विशेष इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा
Electric Vehicle Policy HP : प्रोडक्शन यूनिट तैयार हो जाएगी
इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इन इकाइयों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) पर सब्सिडी प्रति किलोवाट के आधार पर तय की जाएगी.
Electric Vehicle Policy HP : इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने से राज्य में रोजगार भी बढ़ेगा नीति के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर 25 किमी के दायरे में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और बिजली बोर्ड उन्हें बिजली की आपूर्ति करेगा।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने ‘इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicles) नीति’ के मसौदे को मंजूरी दे दी. हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 30 नवंबर 2021 को इसकी मंजूरी दे दी.
Electric Vehicle Policy HP : जानिए पॉलिसी के प्रमुख फायदे
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी मिलेगा। वाहन में स्थापित बैटरी की क्षमता के आधार पर 3,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इन गाड़ियों से लोगों के पैसे बचेंगे. इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicles) पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट या अन्य खतरनाक गैसें नहीं छोड़ते हैं। यह इलेक्ट्रिक कारों का एक बड़ा फायदा है। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने में हल्के भी होते हैं, क्योंकि उनमें कम भागों का उपयोग होता है।
