Highways and Expressways : केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट (highway project) का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद 100 फीसदी टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया है. इसके अलावा उक्त टोल कंपनियों को हर साल थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुपात में कर दरें बढ़ाने का अधिकार होगा।
Highways and Expressways : मौजूदा व्यवस्था में हाईवे प्रोजेक्ट (highway project) का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद टोल टैक्स की दरें 40 फीसदी तक कम हो जाती हैं. लेकिन अब सड़क यात्रियों को यह रियायत नहीं मिलेगी. टोल वसूली का काम निजी कंपनी या एनएचएआई करेगी।
Highways and Expressways : जैसे राजमार्गों के निर्माण के बाद यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए चौड़ीकरण, पुलों, बाईपास का निर्माण आदि कार्य शुरू किए जाएंगे। रहा है इसके अलावा इनके रखरखाव पर भी पैसे खर्च होते हैं.
Highways and Expressways : सरकार ने एक वेतन और उपयोग नीति की योजना बनाई थी।
केंद्र ने पुरानी टोल टैक्स नीति को बदलने के लिए 2018 में भुगतान और उपयोग नीति लागू करने की योजना बनाई थी। इसमें सड़क यात्री को राष्ट्रीय राजमार्ग पर तय की गई दूरी के हिसाब से टैक्स देना होगा. वर्तमान में हर 60 किमी पर एक टोल प्लाजा है और यात्रियों को बीच में पूरा टोल देना पड़ता है।
इसे देखते हुए सरकार वेतन और उपयोग नीति लागू करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद आज तक यह नीति लागू नहीं हो सकी है. विश्व के अन्य देशों में भी उक्त नीति के तहत टोल वसूला जाता है।
