NPS Scheme : सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजनाओं की मांग काफी बढ़ गई है। इससे पहले के तीन कदमों पर सरकार और पेंशन नियामक के बीच काफी सोच-विचार किया जा रहा है। इस मामले में एक समाधान यह है कि पुरानी पेंशन की तरह अंतिम वेतन तक पेंशन का लाभ दिया जाए।
हालांकि, इसके लिए कर्मचारी से अंशदान लिया जा सकता है। ऐसी ही एक परियोजना आंध्र प्रदेश में चल रही है। इस मामले पर सरकार और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (NPS Scheme) के बीच चर्चा चल रही है।
दूसरा उपाय यह माना जाता है कि मौजूदा एनपीएसई में न्यूनतम पेंशन तय करना महत्वपूर्ण हो जाता है। एनपीएस को लेकर शिकायत यह है कि कर्मचारी के लिए अंशदान भी तय होता है, लेकिन रिटर्न तय नहीं होता। हालांकि इस संबंध में काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है।
अगर यह महसूस किया जाता है, तो यह 4 से 5 प्रतिशत के न्यूनतम रिटर्न तक पहुंचने की उम्मीद है, जो बेहद कम माना जाएगा। गारंटी के चलते खर्चे बढ़ने के आसार हैं। हालांकि, अगर बाजार अच्छा रिटर्न देता है तो पेंशन बेनिफिट मिनिमम रिटर्न से 2-3 फीसदी ज्यादा हो सकता है।
NPS Scheme : सभी के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी
तीसरा समाधान यह है कि सभी को अटल पेंशन योजना की तरह न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी पीएफआरडीए फिलहाल इस योजना को चला रहा है, जहां अंशदान के आधार पर पेंशन 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच तय की जाती है। पीएफआरडीए (NPS Scheme)अटल पेंशन योजना का दायरा सभी तक पहुंचाने और 5000 रुपये की सीमा हटाने को तैयार हो सकता है। इसे बनाकर आप लाभ उठा सकते हैं।
