MP Government : हाल ही में मध्य प्रदेश के विधायकों के स्वैच्छिक(voluntary) चंदे में 25 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
विधायक स्वैच्छिक भत्ता 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया गया और अब खबर आ रही है कि 7 साल बाद विधायकों(Legislators) का वेतन बढ़ाया जा सकता है.
MP Government : खबर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय वेतन भत्ते बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, हालांकि इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक (official)पुष्टि नहीं हुई है.
MP Government : मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए अच्छी खबर है. विधायकों का स्वैच्छिक(voluntary) योगदान बढ़ाने के बाद अब 7 साल बाद उनके वेतन और भत्तों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमपी विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री की बैठक प्रस्तावित(Proposed) है, जहां अंतिम फैसला लिया जा सकता है.
MP Government : अगर सहमति बन जाती है तो बजट सत्र के दौरान इसकी घोषणा की जा सकती है, जिससे विधायकों को काफी फायदा होगा. बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में मंत्रियों(ministers) और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की है।
दरअसल, मध्य प्रदेश के विधायकों के स्वैच्छिक चंदे में हाल ही में 25 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है. विधायक स्वैच्छिक(voluntary) भत्ता 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया गया
MP Government : और अब खबर आ रही है कि 7 साल बाद विधायकों का वेतन बढ़ाया जा सकता है. खबर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय वेतन भत्ते बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, हालांकि इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक(official) पुष्टि नहीं हुई है.
इधर, एमपी के बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने भी राज्य सरकार से वेतन वृद्धि की मांग की है, जिसके तहत जल्द ही इस मामले पर बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है. वर्तमान(Current) में राज्य के विधायकों को 1 लाख 10 हजार रुपये प्रति माह वेतन मिलता है।
MP Government : वेतन, भत्ते और पेंशन पर फैसला हो सकता है
मीडिया रिपोर्ट्स(reports) की माने तो सांसदों के स्वैच्छिक भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है.
MP Government : जिसकी प्रारंभिक(Initial) बैठक भी हो चुकी है.एमपी विधानसभा अध्यक्ष की एक और बैठक, नेता। विपक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रस्ताव दिया
कि विधायकों के वेतन पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सुविधाओं(facilities) में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है।
MP Government : छत्तीसगढ़ की तरह विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों को देने का प्रस्ताव है। पूर्व मुख्यमंत्रियों(chief ministers) को मिलने वाले समान लाभ दिए जाने पर पूर्व अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्रियों के समान लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
MP Government : दिल्ली के मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ा
हाल ही में, दिल्ली में केजरीवाल(Kejrival) सरकार ने विधायकों के वेतन में 66 प्रतिशत और मंत्रियों के वेतन में 136 प्रतिशत की वृद्धि की, जिसके बाद विधायकों का वेतन 54,000 रुपये से 66.66 प्रतिशत बढ़ गया, जो पहले मिलता था।
MP Government : जबकि वेतन 136.11 प्रतिशत बढ़कर 1,70,000 रुपये हो गया है। मुख्यमंत्री(Chief Minister), विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और नेता प्रतिपक्ष के वेतन में भी वृद्धि हुई है।
