Singrauli New : कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्र, (Singrauli New )सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, डेबसा विधायक राजेंद्र मेश्राम, सिहवल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह सीधी की उपस्थिति में बैठक हुई।
विधानसभा विधायक विश्वामित्र पाठक ने जन जाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक की. बैठक में आउटसोर्सिंग कंपनियों के कारण सफाई कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा की गई और कलेक्टर दर पर श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जनजागरूकता अभियान चलाकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाये।
बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने सदस्यों को बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों एवं उनके निराकरण एवं उन्हें राहत वितरण की भी जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 से 6 जून 2024 के बीच रेप का 1 मामला, छेड़छाड़ के 2 मामले, अपमान और धमकी के 32 मामले सामने आए. जहां सभी मामलों का निपटारा कर 29 लाख रुपये की राहत राशि वितरित की गई है। इसी प्रकार 1 जनवरी 2024 से 10 जून 2024 तक अनुसूचित जाति के अपमान का 1 तथा अपमान एवं धमकी के 24 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से सभी प्रकरणों का निराकरण कर 24 लाख रूपये की राहत राशि वितरित की गयी।
Singrauli New : सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से 10 जून 2024 तक 8 जागृति शिविर आयोजित किये गये। शिविर के दौरान अनुसूचित जाति एवं जन जाति समूहों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। बैठक में सांसद डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि सफाई कर्मियों के बच्चों को सीबीएसई, प्राइवेट और केवीएस स्कूलों में दाखिला मिले, ताकि उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके.
वहीं बैठक में सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि ने समिति को सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों एवं समस्याओं से अवगत कराया. (Singrauli New )उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियां उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराती हैं.
सफाई कर्मचारियों को महीने के पहले सप्ताह तक कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाना है। साथ ही सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य एवं बीमा लाभ दिया जाए। जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आउटसोर्सिंग कंपनियां अपने कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करें.
और आश्चर्य का दौरा करना चाहिए. बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे, यदि आउटसोर्सिंग एजेंसियां शासन के निर्देशों का पालन नहीं करेंगी तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
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