SINGRAULI NEWS : बिलौंजी में ही सिविक सेंटर का होगा निर्माण

SINGRAULI NEWS :  बैठक शुरू होते ही पुनर्घनत्वीकरण योजना पर चर्चा की गयी। जहां पार्षद सीमा जायसवाल सहित अन्य पार्षदों ने इस पर सवाल दागा। जिसका जबाव कार्यपालन यंत्री ने दिया। तत्पश्चात प्रस्ताव क्र.3 पर चर्चा की गयी। इस दौरान पाइप लाईन बिछाने सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए पार्षदों ने जमकर विरोध किया। पार्षद प्रेम सागर मिश्रा, राम गोपाल पाल, सीमा जायसवाल, परमेश्वर पटेल ने विरोध किया और कहा कि 2017 में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एके अवकाश पर नहीं थे। इस जबाव से परिषद् संतुष्ट नहीं है।

SINGRAULI NEWS :   नगर निगम के गोलमाल जबाव से पार्षदों ने आपत्ति जतायी। वहीं सिविक सेंटर निर्माण के संबंध में चर्चा की गयी। जिसमें एमआईसी के द्वारा स्थान परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव था। किन्तु परिषद् ने साफ तौर पर कह दिया है कि स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिलौंजी में ही सिविक सेंटर का निर्माण कार्य कराया जायेगा। बिलौंजी में सिविक सेंटर निर्माण कराये जाने की हरी झण्डी दी गयी। वहीं लाडली लक्ष्मी पथ एवं लाडली लक्ष्मी वाटिका नामकरण को हरी झण्डी दी गयी। ग्राम मेढ़ौली में एनसीएल जयंत परियोजना द्वारा भूमियों पर स्थित शासकीय परिसम्पत्तियों की गणना, पैमाईश एवं मूल्यांकन के बिन्दु पर चर्चा विमर्श हुआ। इस दौरान पार्षदों ने इस पर घोर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसके लिए एनसीएल परियोजनाओं को पत्र लिखा जाय कि आदिवासियों को सुविधाएं मुहैया करायें।

SINGRAULI NEWS : वहीं विधायक रामलल्लू बैस ने कहा कि जिन बस्तियों में चार सौ से अधिक हरिजन आदिवासी निवासरत हैं वहां किसी भी तरह से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एनसीएल परियोजनाओं को नगर निगम से पत्राचार करना चाहिए। अध्यक्ष देवेश पाण्डेय ने इस संबंध में आयुक्त को पत्र लिखा। वहीं वर्ष 2022-23 में प्रावधानित बजट में परिवर्तन के संबंध में चर्चाएं की गयीं। परिषद् अध्यक्ष ने नगर निगम के अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बैठक में सामुदायिक भवनों के शुल्क निर्धारण के संबंध में अध्यक्ष ने कमेटी बनाकर रियायत दर में निर्णय लेने के लिए कहा है। साथ ही रामलीला मैदान, सामुदायिक भवनों से सालभर में कितनी आमदनी हुई है इसके लिए तीन दिवस के अंदर जानकारी मांगी है।

परिषद् की बैठक में नवजीवन विहार में निर्मित शिवाजी कॉम्प्लेक्स व बैढऩ के व्यवसायिक प्लाजा के जर्जर होने को लेकर पार्षद सीमा जायसवाल, रामगोपाल पाल, शेखर सिंह, भारतेन्दु पाण्डेय सहित अन्य पार्षदों ने सवाल उठाते हुए उस दौरान के ननि अधिकारियों पर कार्रवाई कियेे जाने की मांग किये। वहीं परिषद् अध्यक्ष ने कहा कि पहले पीआईयू से जांच करायें इसके बाद ही डिसमेंटल करें। साथ ही शिवाजी कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को आगामी दिनों में किस आधार पर दुकान दी जायेगी इसका भी मापदण्ड तय हो। ननि अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें किसी प्रकार की हीला-हवाली नहीं होनी चाहिए। एक महीने के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत हो।

बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए पार्षद शेखर सिंह, भारतेन्दु पाण्डेय व अन्य पार्षदों ने कहा कि गली-मोहल्लों का भी नामकरण हो और वार्डों की सीमाएं निर्धारित हों। वहां पर बोर्ड लगे और वार्ड का मानचित्र भी लगे। ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना न उठाना पड़े। ननि अध्यक्ष ने आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि इसका कार्य जल्द से जल्द शुरू करें और गूगल मैप में भी अपलोड करें। ताकि लोग गूगल मैप के माध्यम से भी नियत स्थान पर पहुंच सकें।

SINGRAULI NEWS : बाजार बैठकी के आड़ में मेयर की राजनीति

परिषद् की बैठक का बहिष्कार एवं धरना देकर मेयर ने भले ही स्वयं की पीठ थपथपा रहीं हों लेकिन इसको लेकर मेयर खुद घिरती नजर आ रही हैं। बैठक के अंतिम दिन अन्य एजेंडे पर चर्चा की गयी। जिस पर आयुक्त ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि परिषद् की बैठक समय पर न बुलाने के लिए मेयर ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने बाजार बैठकी का प्रस्ताव परिषद् के एजेण्डे में शामिल न किये जाने के संबंध में आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया कि मेयर इन काउंसिल की बैठक में बाजार बैठकी समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था। जो नियम संगत नही है। जिसके कारण उक्त प्रस्ताव को एजेंडा में शामिल नही किया गया। नियमानुसार बाजार बैठकी वसूली समाप्त नहीं की जा सकती है। शासन के यहां यह प्रस्ताव भेजा गया है कि इस मांग को खारिज करें। उन्होंने यह भी बताया कि 12 दिसम्बर को परिषद् की बैठक नियत थी अध्यक्ष एवं महापौर की सहमति से ही बैठक बुलायी जा सकती है। मेयर ने बैठक क्यों टाला हम नहीं जानते। आयुक्त के इस बयान के बाद चर्चा होने लगी है कि इस पूरे मामले में मेयर इस पूरे मामले में आम जनता को गुमराह कर राजनीति करने में लग गयी हैं।

बैठक में चर्चित उपयंत्री पीके सिंह आज फिर से पार्षदों के निशाने पर थे। भोजनावकाश के बाद बैठक में डीजल खरीदी के साथ-साथ स्टोर के प्रभार का मुद्दा उठा। जिस पर पार्षदों ने एक स्वर से पीके सिंह से यह प्रभार छिनने का मांग करने लगे। परिषद् अध्यक्ष ने आयुक्त को निर्देशित किया कि उपयंत्री पीके सिंह से स्टोर का अतिरिक्त प्रभार वापस लें और दूसरे को जबावदेही सौंपे। अध्यक्ष ने कहा कि पहले उनका प्रभार छिनें इसके बाद स्टोर की विधिवत पार्षदों की मौजूदगी में जांच करायी जायेगी।

सिवरेज के कार्य में लगी केके स्पंज कंपनी की बैंक गारंटी करीब 5 करोड़ 52 लाख रूपये रिटर्न किये जाने का मामला आज फिर से परिषद् की बैठक में उठा। भोजन अवकाश के बाद पार्षद सीमा जायसवाल, भारतेन्दु पाण्डेय, रामगोपाल पाल सहित अन्य पार्षदों ने इस मामले को लेकर जमकर शोर-शराबा किया और कहा कि बैंक गारंटी लौटाने में व्यापक तौर पर खेला हुआ है। वहीं आज कार्यपालन यंत्री के सुर अचानक बदल गये।

गौरतलब हो कि एनसीएल  परियोजना क्षेत्र में 100 करोड़ से अधिक की लागत से मंजूर सिवरेज के कार्य में लगी संविदा कंपनी केके स्पंज ने करीब 5 करोड़ 52 लाख रूपये का बैंक गारंटी नगर निगम को मुहैया कराया था। किन्तु सूत्र बता रहे हैं कि वर्ष 2020 सितम्बर, अक्टूबर के महीने में निगमायुक्त आरपी सिंह ने कंपनी पर दरियादिली दिखाते हुए गुप चुप तरीके से केके स्पंज कंपनी के संविदाकार को बैंक गारंटी रिटर्न कर दिया।  9 मार्च 2021 को इसका पर्दाफास किया तो तत्कालीन आयुक्त ने उक्त आशय की जानकारी देने वाले मुखबिरों का पतासाजी करने में जुट गये। बाद में उन्होंने बताया कि करीब 7 करोड़ रूपये की एक एफडी कंपनी की जमा है। साथ ही उसने यह नहीं बताया कि यह 7 करोड़ रूपये एमाइलेजेशन है। इस सवाल पर तत्कालीन आयुक्त घिर गये थे और वे सोर्सेस का पता लगा रहे थे। मामला लगातार सुर्खियों में था। कल मंगलवार को भी पार्षदों ने रिटर्न बैंक गारंटी के संबंध में परिषद् की बैठक में सवाल उठाया था तो कार्यपालन यंत्री व्हीपी उपाध्याय ने परिषद के समक्ष बताया था कि चोरी-चोरी, चुपके-चुपके बैंक गारंटी गायब हो गयी। इस बात को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा करते हुए ननि अधिकारियों की नियत एवं संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराये जाने की मांग की थी।  ने बुधवार को प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित किया। जिसको लेकर आज परिषद् में फिर से पार्षदों ने ननि अधिकारियों पर सवाल उठाये। जिस पर परिषद् अध्यक्ष देवेश पाण्डेय ने पार्षदों की मांग के अनुसार उक्त मामले की जांच उच्च स्तरीय कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया। जिसमें पार्षदों की मंशा है कि यह मामला लोकायुक्त में जाना चाहिए।

SINGRAULI NEWS : 24 घण्टे में कार्यपालन यंत्री ने मारी पलटी

बैठक में बैंक गारंटी को लेकर जब आज पार्षदों ने सवाल उठाया। ननि कार्यपालन यंत्री ने आज अलग ही कहानी बताने लगे। उन्होंने कल एमाइलेजेशन 7 करोड़ की राशि को ठेकेदार का जप्त करना बता रहे थे। आज पलटी मार गये। जब पार्षदों ने बताया कि एमाइलेजेशन राशि नगर निगम की है। फिर संविदाकार का क्या जप्त किये हैं और एफआईआर की कापी कहां है। यदि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो रिमांइडर पत्र भी कहा है। कल चोरी-चोरी चुपके-चुपके बैंक गारंटी के गायब होने का जिक्र कर रहे थे। आज क्या हो गया कि अलग कहानी सुना रहे हैं। इस दौरान परिषद् अध्यक्ष ने कड़े तेवर अपनाते हुए कहा कि आज समाचार पत्र में बड़ी हेडिंग बनी है कि ननि की तिजोरी से पांच करोड़ की बैंक गारंटी चोरी! इसकी उच्च स्तरीय जांच से ही स्पष्ट हो पायेगा।

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